पप्पू कालानीचे सीमा हॉली डे होम रिसोर्ट मधल्या अनधिकृत बांधकामां विरुध्द कारवाई करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

कल्याण :- येथील वरप गावातील अनधिकृत *सीमा रिसॉर्ट* व सेक्रेड हार्ट स्कूलच्या सरकारी जमिनी बाबत जनहित याचिका क्र ५३/२००५ दाखल करण्यात आली होती. सदर याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना तेथील जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामांवर ४ आठवड्यात कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

टाडा कायद्यातंर्गत अटक केलेले तत्कालीन आमदार पप्पू कलानीचे अनधिकृत सीमा रिसोर्ट त्यावेळेचे जिल्हाधिकारी मधुकर पाटील यांनी २०-११-१९९२ रोजी जमिनदोस्त केले तेव्हा वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आला होता तसेच सिमा रिसोर्टच्या जमिनीत कलानी यानी मातीचा अनधिकृत भराव केल्याच्या कारणावरुन पप्पू कालानी याचेवर महसूल विभागातर्फे रू. १९,९२,३००/- रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.त्या दंडाचा बोजा संबंधित ७/१२ व ८ अ उताऱ्यावर ठेवण्यात आला होता.

वरप येथील भूमिहीन शेतकरी दौलत उंदऱ्या भोईर,प्रकाश बाबू पावशे व दुंदा बाबू पावशे यांना सीमा रिसॉर्ट परिसरात नवीन शर्थी प्रमाणे शासनाने जमिनींचे वाटप केले होते.परंतु त्यांच्या जमिनीत मातीचा भराव टाकून कलानी यानी जमीन नापीक करून वापरखाली घेतल्याने संबंधित शेतकऱ्यांनी सर्वे नंबर ५०/६ व अन्य जमिंनीच्या शर्थींचा भंग झाल्याने त्यांच्या नावाची नापीक शेतजमीन शासन जमा करावी या करिता दि २/९/२००२ रोजी कल्याण तहसीलदार तसेच नंतर जिल्हाधिकारी, ठाणे यांना निवेदन दिले होते. मात्र त्यांनी कलानीस झुकते माप देऊन जमीन शासन जमा करणेकामी कोणतीही कारवाई केली नव्हती.

वरप ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन सरपंच भगवान भोईर यांनी काही कालावधी उलटल्या नंतर कालानी यांना बांधकाम परवानगी दिल्याने त्या ठिकाणी हळू हळू पून्हा नव्याने अनधिकृत बांध‌काम उभी राहीली तसेच राजकीय वरदहस्तामुळे पप्पू कालानीवर शासनाने सन १९९२ साली आकारलेल्या दंडाचा रुपये १९९२३००/-रुपयांचा बोजा कल्याण तहसीलदार रंगनाथ गरुड यांनी फेरफार क्र. ६३५ अन्वये शासनाच्या आदेशानुसार दिनांक २४-६-२००२ रोजी माफ करून शासनाचे नुकसान केले होते.

त्याच प्रमाणे वरप ग्रामपंचायतीच्या नहरकती मुळे तसेच संमतीनेवरप ग्रामस्थ आणीबाणी तसेच पुर संकटाच्या वेळी वापरीत असलेली सर्वे न. २६अ हिस्सा न १६ ही ५२ गुंठे क्षेत्राची सरकारी जमीन सेक्रेट हार्ट स्कूलच्या आलविन चाको यास अनधिकृतपणे वापरण्यास दिली होती. 

पप्पू कलानीचा महसूल खात्याने माफ केलेला दंड रुपये १९,९२,३००/- वसूल करावा, वीज मंडळाची रुपये ४लाख ७१हजार थकबाकी वसुल करावी, सेक्रेड हार्ट शाळेच्या ताब्यातील ग्रामस्थांची ५२ गुंठे शासकीय जमीन मोकळी करावी या करिता पत्रकार अजित म्हात्रे, संतोष होळकर, समाजसेवक बालसुंदरम आरसन यांनी उच्च न्यायालयात सन २००५ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. 

दरम्यान,अजित म्हात्रे यांचे निधनानंतर वकील ज्ञानेश्वहर देशमुख यांच्या मदतीने संतोष होळकर ईतर याचिकाकर्ते काम पाहत होते. सदर जनहित याचिकेची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठा पुढे नुकतीच पार पडली.

ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी रुपये १९९२३००/- दंडाची व्याजासह वसूल करावी, अनधिकृत बांधकामा बाबत याचिकाकर्ते तसेच इतर सर्व संबंधितांना कळवावे,चौकशीत सर्वांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे तसेच सीमा रिसॉर्ट मधील जमिनींचा सर्व्हे करावा,व अनधिकृत बांधकामा विरुद्ध ४ आठवड्यात पाडण्याची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

माननीय उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्र ५३/२००५ सुरू असतानाही वरप येथील गावकऱ्यांच्या वापराची ५२ गुंठे सरकारी जमीन शासनाने सेक्रेट हार्ट स्कूलच्या नावे करून आलविन चाको याला देण्यात आली. सदर जमीन ग्रामस्थांना परत मिळावी म्हणून शासनाकडे पाठपुरावा करून वेळ पडल्यास पुन्हा न्यायालयात जाण्याची तयारी असल्याचे याचिकाकर्ते संतोष होळकर तसेच बालसुंदरम आरसन यांची तयारी असल्याचे त्यांनी कळविले आहे.